प्रदेश में कौशल विकास के प्रशिक्षण के बाद संस्थाएं युवाओं को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराती हैं, लेकिन उनकी ओर से संबंधित युवाओं को नौकरी की गारंटी नहीं दी जाती।
उत्तराखंड में कौशल विकास का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को अब 50 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी की गारंटी देनी होगी, तभी सरकार उनसे एमओयू करेगी। कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के मुताबिक इस साल पांच हजार से अधिक युवाओं को स्किल डेवलेपमेंट की ट्रेनिंग दी जानी है। अधिकारियों को निर्देश गए हैं कि प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं से नौकरी की शर्त पर ही एमओयू किया जाए।
प्रदेश में कौशल विकास का प्रशिक्षण देने वाली विभिन्न संस्थाएं 80 से 90 क्षेत्रों में 500 से अधिक कोर्स का प्रशिक्षण देती हैं। कौशल विकास के प्रशिक्षण के बाद संस्थाएं युवाओं को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराती हैं, लेकिन उनकी ओर से संबंधित युवाओं को नौकरी की गारंटी नहीं दी जाती।
