उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक में संशोधन के लिए गठित विधानसभा की प्रवर समिति अब जल्द ही इससे संबंधित ड्राफ्ट को अंतिम रूप देगी।
संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में गठित प्रवर समिति की बुधवार को हुई दूसरी बैठक में आरक्षण से जुड़े विषयों पर गहन मंथन हुआ। साथ ही सदस्यों से सुझाव लिए गए। समिति के अध्यक्ष अग्रवाल के अनुसार समिति जो भी निर्णय लेगी, वह राज्य आंदोलनकारियों के हित में होगा।
आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार की ओर से विधेयक पेश किया गया था। तब सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों ने विधेयक को अधूरा बताते हुए इसमें कई विषयों को शामिल करने की जरूरत बताई थी।
इसके बाद सर्वसम्मति से यह विषय विधानसभा की प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय लिया गया। समिति इस विधेयक में संशोधन के दृष्टिगत सभी पहलुओं पर विमर्श के बाद ड्राफ्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी। समिति की पहली बैठक 18 सितंबर को हुई थी। इसमें आए सुझावों को विधिक कसौटी पर परखने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए थे।
