राजकीय मेडिकल कॉलेजों में भी नर्सिंग स्टाफ की भर्ती वर्षवार मेरिट के आधार पर की जाएगी। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा संविदा पर तैनात कर्मचारियों को प्रतिमाह न्यूनतम वेतन दिया जाएगा।
सोमवार को सचिवालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मेडिकल कॉलेजों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में लंबे समय से तैनात संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द ही इन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों में लगभग 300 संविदा कर्मियों को पांच से छह हजार रुपये वेतन दिया जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग स्टॉफ की भर्ती की जाएगी। कोविड काल के दौरान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त चिकित्सा उपकरणों को जिला स्तर पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में तैनात कुछ संविदा कर्मियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्मिकों के पक्ष में जो निर्णय दिया है, उसका प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाए। बैठक में सचिव कार्मिक शैलेश बगोली, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना आदि मौजूद रहे।
