विकासनगर क्षेत्र के सभावाला में सरकारी जमीन पर कब्जे और भीमावाला में पेड़ काटने के मामले में डीएम ने आरोपियों के खिलाफ मुकादमा दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दून जिले में सरकारी जमीनोें पर कब्जों की जांच अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की अध्यक्षता में बनी समिति को सौंपी है।
सोमवार को जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट में जनसुनवाई हुई। इसमें 88 शिकायतें दर्ज कराई गईं। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सभावाला में सरकारी जमीन पर कब्जे और भीमावाला में बिना अनुमति पेड़ काटने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही एसडीएम विकासनगर को जांच के आदेश दिए। डीएम ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र की शिकायतों के निस्तारण और समीक्षा को कहा।
डीएम ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई जा रहीं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉ. एसके बरनवाल, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) केके मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, उप जिलाधिकारी सदर नरेश चंद दुर्गापाल, पुलिस अधीक्षक सर्वेश चैहान, सहायक नगर आयुक्त एसपी जोशी, डीडीओ सुशील मोहन डोभाल, आरसी तिवारी, डाॅ. मनोज कुमार उप्रेती सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
केसरवाला में सड़क निर्माण पर सेना की रोक की भी होगी जांच जनसुनवाई में केसरवाला गांव के लोगों ने सेना द्वारा सड़क निर्माण नहीं करने दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर डीएम सोनिका ने उपजिलाधिकारी सदर को जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के आदेश दिए। सुवाखोली के ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई कि ग्राम प्रधान द्वारा निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। जनसुनवाई में सबसे अधिक शिकायतें अतिक्रमण, नगर निगम-सरकारी जमीनों पर कब्जाे, शस्त्र लाइसेंस बनवाने, सीवर लाइन, बिजली कनेक्शन संबंधित थीं।
