उत्तराखंड में अब राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण मिल सकेगा। कैबिनेट की उप समिति ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, आपको बता दें कि 2004 से 2011 तक राज्य आंदोलनकारियों को उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिल रहा था,, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट की रोक के बाद आंदोलनकारियों को यह लाभ नहीं मिल पाया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में आरक्षण के लिए उप समिति का गठन किया था ,उप समिति की मीटिंग में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के लिए हरी झंडी दे दी है,, अब कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया जाएगा उसके बाद विधानसभा में अध्यादेश लाकर आरक्षण का लाभ राज्य आंदोलनकारियों को दिया जाएगा,, राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान का कहना है राज्य आंदोलनकारियों के हित में यह बड़ा निर्णय है ,,क्योंकि जिन आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी है राज्य निर्माण के लिए गोलियां खाई है,, उनको इस तरह का लाभ मिलना चाहिए।
रिपोर्ट – विनय सूद
