मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चार और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की तीन भर्ती परीक्षाओं की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने महानिबंधक हाईकोर्ट को लिखे पत्र में इन सभी परीक्षाओं की जांच के लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने को कहा है।
उत्तराखंड में बीते कुछ समय में सात भर्ती परीक्षाओं में घपले की बात सामने आई है। इनमें से चार भर्ती परीक्षाओं की जांच एसटीएफ उत्तराखंड और तीन भर्ती परीक्षाओं की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार की अध्यक्षता में गठित एसआइटी कर रही है। बेरोजगार युवाओं द्वारा भर्ती परीक्षाओं की जांच सीबीआइ से करने की लगातार मांग की जा रही है।
इस पर सरकार ने इनकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से कराने का निर्णय लिया था। इस क्रम में अब शासन ने हाईकोर्ट के महानिबंधक को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की पक्षधर है। इस क्रम में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता की जांच के लिए सरकार ने उच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में जांच कराने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है।
