उत्तराखंड की जेलों में चल रहे सालों पुराने कानून की जगह जल्द नई जेल नियमावली लागू होने की उम्मीद है. अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है. साल 2016 में देशभर की जेलों में कैदियों की समस्याओं को देखते हुए मॉडल जेल मैन्युअल बनाया गया था और इसी आधार पर राज्यों को भी अपने स्तर पर मैन्युअल बनाने के लिए कहा गया था. उत्तराखंड में भी साल 2019 में इसकी तैयारी शुरू की गई लेकिन चार साल बाद भी नई जेल नियमावली तैयार नहीं हो पाई. ऐसे में अब उम्मीद है कि अगली कैबिनेट में इस पर मोहर लग सकती है…वहीं विशेष सचिव गृह रिधिम अग्रवाल का कहना है कि अगली कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है. ऐसे में सालों पुराने चले आ रहे जेल कानून में आवश्यक संशोधनों के बाद बहुत कुछ बदल जाने की उम्मीद जताई जा सकती है।
रिपोर्ट – विनय सूद
