देहरादून सरकार ने प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों प्रधानाचार्यों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नियमित भर्ती पर रोक लगने के बाद पठन-पाठन को प्रभावित नहीं होने देने को विद्यालयों को अपने खर्च पर अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से काम चलाने को कहा गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए।
सरकार ने प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। नियमित भर्ती पर रोक लगने के बाद पठन-पाठन को प्रभावित नहीं होने देने को विद्यालयों को अपने खर्च पर अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से काम चलाने को कहा गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी किए।
शासन को सहायताप्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितता की शिकायत मिली थी। विभिन्न माध्यमों से प्राप्त इन शिकायतों पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं विद्यालयी शिक्षा विनियम, 2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार की जाती है।
