प्रदेश में मार्च में पैदा हुई बिजली किल्लत के बीच यूपीसीएल ने अडानी, टाटा और एंबिशियस पावर कंपनी से जो बिजली खरीदी थी, उसके पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) पर नियामक आयोग ने मुहर लगा दी है। दरअसल, मार्च में प्रदेश में बिजली की किल्लत हो गई थी।
यूपीसीएल ने बाजार से बिजली खरीद के लिए नियामक आयोग से अनुमति मांगी थी। चूंकि यह बिजली खरीद आकस्मिक की जानी थी, लिहाजा नियामक आयोग ने उस वक्त इसे सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए बाद में इसकी याचिका दायर करने के निर्देश दिए थे। यूपीसीएल ने इसके बाद एक याचिका पीपीए को एप्रूवल की दायर की थी, जिस पर नियामक आयोग ने सुनवाई की।
इस याचिका में यूपीसीएल ने बताया कि उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस से नौ रुपये प्रति यूनिट की दर पर 200 मेगावाट, टाटा पावर से 8.31 रुपये प्रति यूनिट की दर से 100 मेगावाट और एंबिशियस पावर से 8.32 रुपये प्रति यूनिट की दर से 25 मेगावाट बिजली खरीदी थी।
शुक्रवार को नियामक आयोग में अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन की खंडपीठ ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए पीपीए एग्रीमेंट को सही ठहराया। इसमें कुछ त्रुटियां थीं, जिन्हें 15 दिन के भीतर सही करने के निर्देश दिए हैं। यूपीसीएल ने ये बिजली शॉर्ट टर्म टेंडर के माध्यम से खरीदी थी।
