प्रदेश सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों और कृषियेत्तर कार्यों के किसानों को दिए जाने वाले ब्याज रहित ऋण की सीमा बढ़ाने जा रही है। अब तक समूहों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर पांच लाख रुपये मिलते हैं, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा।
वहीं एकल व्यक्ति को मिलने वाले तीन लाख की सीमा को पांच लाख रुपये तक दिए जाएंगे। यह सुविधा अच्छा काम करने वालों को ही मिलेगी। राज्य का सहकारिता विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे मंजूरी के लिए शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जाएगा। इस संबंध में सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 90230 लाभार्थियों को 624.84 करोड़ का ब्याज रहित ऋण दिया जा चुका है। अक्तूबर 2017 में योजना के शुभारंभ से अभी तक सात लाख से अधिक लाभार्थियों और 4347 स्वयं सहायता समूहों को 4050.44 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है।
