
उत्तराखंड के जल संस्थान को स्थानीय निकायों में विलय के मुद्दे पर सभी विभागीय कर्मचारी आक्रोशित हैं उनके आक्रोश कि यह ज्वाला सरकार के निर्णय के आधार पर 15 जुलाई के बाद सड़कों पर कभी भी विस्फोटक हो सकती है हालांकि अभी सरकार ने अपनी इस मंशा को अंतिम रूप नहीं दिया है और ना ही कोई शासनादेश जारी किया है फिर भी सरकारी मंशा भांपते हुए सभी विभागीय कर्मचारी संघर्ष को लामबंद।
रिपोर्टर बीके श्रीवास्तव
कैमरामैन मयंक यादव