जल संस्थान के राजकीय करण का मुद्दा दसको से शासन की देवरी पर धक्के खा रहा है लेकिन ना ही शासन की ओर से और ना ही सरकार की ओर से इस संबंध में कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया सिर्फ भरोसे की बरसात जरूर की गई है कर्मचारियों की इस मांग पर इधर सरकार की मंशा जल संस्थान के नगर निगम और स्थानीय निकायों में विलय की है इससे कर्मचारियों का पारा पूरी तरी के से चढ़ चुका है जो कभी भी आक्रामक रूप धारण करके सेवाओं को प्रभावित कर सकता है और जलापूर्ति ठप करने की भी इरादे बन रहे कर्मचारियों के स्थितियों में शासन को जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना होगा इस संबंध में आज जल संस्थान तकनीकी और फील्ड कर्मचारी संगठन के प्रांतीय महामंत्री रामपाल कंडारी बातचीत के लिए रूबरू हुए।
रिपोर्टर बीके श्रीवास्तव
कैमरामैन मयंक यादव