मुस्लिम समुदाय द्वारा यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड सचिवालय समिति के द्वारा जबरदस्ती रास्ता निकाला जा रहा है जबकि सिविल कोर्ट ने कब्रिस्तान माना है स्टे नहीं दिया है अभी विचाराधीन है इसके बाद हम हाई कोर्ट गए हाई कोर्ट के द्वारा हमें 15 दिन के अंदर डीमार्केशन करने को कहा हमने वह काम भी कर दिया लेकिन उत्तराखंड सचिवालय समिति के जो लोग हैं वहां पर मशीन लगाकर काम शुरू कर देते हैं जबकि उस जमीन पर कब्रिस्तान है और मना करने पर भी यह लोग नहीं मानते हैं हमारे द्वारा बार-बार कहे जाने पर भी यह लोग कहते हैं स्टे लेकर आओ पुलिस भी यही कहती है कि स्टे लेकर आओ इसलिए हम आज वक्फ बोर्ड आए हैं न्याय के लिए हमें न्याय दिलाया जाए
रिपोर्टर :- लक्ष्मण प्रकाश
कैमरामैन :- चन्दन कुमार
