एक तरफ तो बन निगम कर्मचारी समस्याओं से जूझ रहे हैं शासन स्तर पर वार्ताओं के दौर भी हुए लेकिन कहीं से कहीं तक उनकी समस्याएं हल होती नहीं नजर आ रही है दूसरी तरफ शासन स्तर पर वन निगम से माइनिंग का कार्य छीन कर वन विभाग को सौंपी जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में मानी जा रही है! यदि शासन ऐसा कोई फरमान जारी करता है तो कर्मचारियों का मानना है कि इससे जहां वन निगम का एक बड़ा आमदनी का जरिया खत्म हो जाएगा और निगम के सामने वेतन देना एक गंभीर समस्या होगी! इस अंदेशे को लेकर कर्मचारियों में खासा उबाल है! इस मसले पर राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के महामंत्री ललित शर्मा रूबरू हुए पेश है रिपोर्ट!
रिपोर्टर–बीके श्रीवास्तव
कैमरामैन–मयंक यादव
