निजी कॉलेजों को राज्य सरकार 31 दिसंबर तक एनओसी नहीं देगी, उन्हें नए सत्र 2024-25 की संबद्धता नहीं मिलेगी। राजभवन ने पोर्टल पर संबद्धता की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत आने वाले आवेदनों की प्रक्रिया पूरी करने के बाद विवि की ओर से राजभवन को 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजनी होगी।
विवि के स्तर से प्रस्ताव मिलने के एक माह के भीतर कॉलेजों को संबद्धता पत्र जारी कर दिए जाएंगे। राज्यपाल के सचिव रविनाथ रमन की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विवि, कुमाऊं विवि, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विवि, एचएनबी मेडिकल विवि और सोबन सिंह जीना विवि अल्मोड़ा के संबद्ध कॉलेजों में नए सत्र 2024-25 की अस्थायी संबद्धता के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं।
राज्य सरकार जिन संस्थानों को इस साल 31 दिसंबर तक एनओसी जारी कर देगी, केवल उन्हीं को संबद्धता प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। 15 जनवरी तक सभी सरकारी, निजी कॉलेजों को अपनी संबद्धता के प्रस्ताव पोर्टल से देने होंगे। इसके बाद आने वाले प्रस्तावों को अगले सत्र 2025-26 में मौका दिया जाएगा।
30 जुलाई तक होगा अंतिम निर्णय
आने वाले आवेदनों पर विवि के स्तर से सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद विवि राजभवन को अनिवार्य तौर पर 30 अप्रैल तक प्रस्ताव भेजेंगे। विवि से प्रस्ताव मिलने की तिथि से अधिकतम एक माह के भीतर कुलाधिपति कार्यालय (राजभवन) से संबद्धतापत्र जारी कर दिए जाएंगे। 30 जुलाई तक कुलाधिपति सभी अनुमोदन पर अंतिम निर्णय लेंगे।
पुराने संबद्धता पत्रों पर फैसला बाकी
करीब पांच साल से बहुत से कॉलेजों को संबद्धता प्रमाणपत्र जारी नहीं हुए हैं। इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद शासन ने राजभवन को पत्र भेजा हुआ है। संबद्धता के इस मुद्दे के समाधान के लिए राजभवन की ओर से बैठक बुलाई जाएगी। इसमें संबद्धता पर निर्णय होने की उम्मीद है। समय से संबद्धता पत्र प्राप्त न होने पर कॉलेजों में पढ़ रहे हजारों छात्र इस साल भी समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं।
