उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। जो शिक्षक राजकीय शिक्षक संगठन के चुनाव के दौरान अपने मत का प्रयोग डेलीगेट की वजह से नहीं कर पाते हैं, उन्हें मत का अधिकार देने को लेकर शिक्षा विभाग में कवायद शुरू हो गई है।
राजकीय शिक्षक संघ की मांग पर शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने सभी शिक्षकों को मत का अधिकार दिए जाने पर सहमति प्रदान की गई थी, जिस पर अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने शिक्षक संगठन से प्रस्ताव मांगा गया।
शिक्षक संगठन से संविधान संशोधन ले लिए प्रस्ताव मांगा गया है, साथ ही सभी शिक्षकों को मत का अधिकार देने के साथ ही प्रांत से लेकर मंडल, जिला और ब्लाक स्तर तक कार्यकारिणी का चुनाव भी एक ही दिन में करवाया जाएगा।
