उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का वक्त बेहद नजदीक आ गया है. दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी दो फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी. इसके बाद 5 फरवरी से होने जा रहे विधानसभा सत्र के दौरान सरकार यूसीसी का ड्रॉफ्ट सदन के पटल पर रखेगी. सदन से पास होने के बाद यूसीसी एक कानून के रूप में उत्तराखंड राज्य में लागू हो जाएगा. वही उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि उच्च का अर्थ समान नागरिक कानून संगीता है क्या सरकार समान कानून सभी नागरिकों के लिए ला रही है पहले सरकार लोकपाल लेकर आएंगे फिर अब उच्च की बात सरकार कर रही है सरकार की इच्छा शक्ति उत्तराखंड के विकास और लोगों के हितों की रक्षा करने की नहीं है इसलिए बार-बार सिर्फ दावे ही पेश किया जा रहे हैं यदि उच्च को सदन में उठाया जाता है तो विपक्ष भी उसे पर फिर विचार करेगी यदि वह अपने नाम के अनुकूल है तो उसे जरूर विपक्ष का साथ मिलेगा
रिपोर्टर :लक्ष्मण प्रकाश
कैमरामैन: चन्दन कुमार
