यूपी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में सड़क, पुल और पेयजल की समस्या पर खासतौर पर फोकस किया गया है। यहां रोजगार के अवसर भी पैदा करने की कोशिश की गई है।
राज्य सरकार ने समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जातियों की विशेष घटक योजना के तहत पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सड़क, पुल और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए 1320.74 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस धनराशि से अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा, जिससे प्रदेश के दोनों क्षेत्रों की तरक्की होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
बजट में नई योजनाओं के तहत जलजीवन मिशन की ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं के लिए 360 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 125 करोड़ रुपये, जबकि बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 75 करोड़ रुपये दिए गये हैं। वहीं नाबार्ड पोषित प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए 201.50 करोड़ रुपये दिए गये हैं। इसी तरह प्रदेश के प्रमुख एवं अन्य जिला मार्गों के नए कार्यों के लिए 188.43 करोड़ रुपये की एकमुश्त व्यवस्था की गयी है। राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 153.44 करोड़ रुपये दिए गये हैं।
सेतुओं के निर्माण के लिए 212 करोड़
– रेलवे के उपगिरामी एवं अधोगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 95.44 करोड़
– ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 84.84 करोड़ रुपये की व्यवस्था
– शहरी क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के लिए 31.81 करोड़ रुपये
