आज देहरादून में जिस तरह से जीपीएस को लेकर ऑटो चालकों में आक्रोश देखने को मिला वही सिटी बस अध्यक्ष विजय वर्धन ढंडरियाल जी का कहना है कि आरटीओ के द्वारा दमनकारी नीति अपनाई जा रही है अगर आप जीपीएस लगते हैं तो उसमें कायदा कानून भी होना चाहिए 31 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार ने कहा है की जितने भी सार्वजनिक वाहन है उन पर जीपीएस नहीं लगाया जाना चाहिए और साथ ही उनका कहना है कि आरटीओ सचिव सुनील शर्मा अपनी मनमानी कर रहे हैं इसमें शासन प्रशासन की मिली भगत देखने को मिल रही है उन्होंने कहा कि यदि कोई वाहन बाहर से यहां आता है तो आप किस तरह उन्हें मॉनिटरिंग करेंगे
रिपोर्टर -: लक्ष्मण प्रकाश
कैमरामैन-: चन्दन कुमार