16 पेज के अभिभाषण को राज्यपाल ने 50 मिनट में पढ़ा, लेकिन अभिभाषण के पेज नंबर 14 में नैनीताल जिले की जगह हल्द्वानी जिला पढ़ा गया।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने अभिभाषण में 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और सशक्त उत्तराखंड का विजन रखा। कहा, विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना नहीं, हमारा संकल्प है। प्रदेश की मातृ शक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की भागीदारी से उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा।
सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज हुआ। 11 बजे राष्ट्रगान के बाद राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू किया। 16 पेज के अभिभाषण को राज्यपाल ने 50 मिनट में पढ़ा, लेकिन अभिभाषण के पेज नंबर 14 में नैनीताल जिले की जगह हल्द्वानी जिला पढ़ा गया। अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने कोई हंगामा नहीं किया और शांति से अभिभाषण को सुना।
राज्यपाल ने कहा, सशक्त उत्तराखंड के लिए प्रदेश सरकार ने 2023-24 में नए आयाम स्थापित किए हैं। कहा, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी देकर उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। जिसमें जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाई गई।
सभी धर्म व समुदाय की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और संपत्ति में समान अधिकार देकर सशक्त बनाया गया है। कहा, आगामी पांच वर्ष में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए सशक्त उत्तराखंड क्रियान्वयन योजना तैयार की गई। राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने और विकास के त्वरित गति के लिए उत्तराखंड अवस्थापना निवेश विकास बोर्ड का गठन किया गया है।
इस बोर्ड के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं की पहचान, व्यावहारिकता, गैप फंडिंग, मार्केटिंग आधारभूत संरचना के कार्य किए जाएंगे। कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल, मोटल, रोपवे, थीम पार्क को निजी क्षेत्र में विकसित के लिए निवेशकों को प्राेत्साहित किया जा रहा है।
नई पर्यटन नीति में रोजगार और आधुनिक पर्यटन सुविधाएं विकसित करने के लिए 50 से 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है। तीर्थाटन और साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कहा, प्रदेश में जायरोकॉप्टर, फिक्स्ड विंग और स्काईगेजिंग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की तैयारी है।
आदि कैलाश व ओम पर्वत के लिए हेली सेवा शुरू करने को पिथौरागढ़ के गुंजी, नाबिढांग, जौलिंगकोंग हेलीपैड बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आयुष विभाग की ओर से देश की पहली योग नीति तैयार की जा रही है।
अप्रैल से संचालित होगी मानसखंड एक्सप्रेस
कहा, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत 48 पौराणिक मंदिरों को चयनित किया गया है। पहले चरण में 16 मंदिरों में अवस्थापना विकास के कार्य किए जा रहे हैं। अप्रैल 2024 से भारत गौरव मानसखंड एक्सप्रेस देश के कई स्थानों से काठगोदाम, टनकपुर स्टेशन के लिए संचालित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशानिर्देश पर बदरीनाथ धाम को स्मार्ट स्प्रिच्युअल हिल टाउन के रूप में विकसित किया जा रहा है।
विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने में प्रदेश देश का तीसरा राज्य
राज्यपाल ने कहा, विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित करने में गुजरात और गोवा के बाद उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है। इसके माध्यम से छात्र और शिक्षकों की रियल टाइम उपस्थिति दर्ज हो रही है। वर्तमान में 11 हजार स्कूल, 37 हजार शिक्षक, 8.31 लाख बच्चों में से 5.26 लाख से अधिक बच्चों की रियल टाइम उपस्थिति दर्ज की जा रही है।
पांच साल में 2,500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
पर्यावरण संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा में उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई सौर नीति लागू की गई है। इस नीति में आगामी पांच वर्षों में 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया।
प्रदेशभर में लागू होगी डोर स्टेप डिलीवरी
नागरिक सेवाओं को घर तक उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम देहरादून के 100 वार्डों में पायलट प्रोजेक्ट पर डोर स्टेप डिलीवरी लागू की गई है। योजना की सफलता के आकलन के बाद प्रदेश के सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा।
350 बॉन्डधारी डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्रों में किया तैनात
राज्यपाल ने अभिभाषण में कहा, राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार अस्पतालों का उच्चीकरण, डॉक्टरों की उपलब्धता के लिए प्रयास कर रही है।
राजकीय मेडिकल कॉलेज दून, श्रीनगर और हल्द्वानी से पासआउट 350 बॉन्डधारी एमबीबीएस डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्रों के दुर्गम क्षेत्रों में तैनात किया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ऊधमसिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश के सेटेलाइट सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के नेत्र रोग विभाग में आई बैंक व कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र स्थापित किया गया। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद नेत्र प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू की गई।
पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा मिशन शुरू
राज्य के 25 साल पूरे करने पर सरकार ने दृष्टिपत्र तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में वीरचंद्र सिंह गढ़वाली व्यावसायिक शिक्षा मिशन शुरू किया गया। इसमें युवाओं के लिए रोजगारपरक सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन किया जा रहा है।
सहसपुर में बन रहा 500 मीट्रिक टन का अनाज भंडारण गोदाम
सहकारिता क्षेत्र में अनाज भंडारण के लिए देहरादून जिले के सहसपुर में 500 मीट्रिक टन क्षमता का गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत नैनीताल जिले के रामनगर में देश का पहला 500 मीट्रिक टन क्षमता का फ्लो स्पेन अनाज गोदाम स्थापित किया गया। प्रदेश के 11 जिलों में अनाज वितरण के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था लागू की गई।
स्वरोजगार के लिए स्थापित होगी कुक्कुट वैली
प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में कुक्कुट वैली और ब्रायलर फार्म स्थापित किए जा रहे हैं। पशुचारे की कमी को दूर करने के लिए चारा नीति लागू की गई है। प्रदेश सरकार ने आबकारी से प्राप्त होने वाले सेस शुल्क से लावारिस गोवंश के भरण पोषण का निर्णय लिया है।
98 गांव आदर्श ग्राम घोषित
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत राज्य के 385 गांव चयनित किए गए हैं। इसमें 98 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के तहत प्रदेश के अल्मोडा, नैनीताल व देहरादून में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास बनाए जा रहे हैं। उत्तरकाशी व देहरादून में वृद्धाश्रम का निर्माण किया गया है।
शोध को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना
उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत शोधार्थियों को शोध कार्य के लिए अनुदान दिया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग की 10वीं और 12वीं परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना चलाई गई है, जिसमें 25 हजार तक अनुदान दिया जा रहा है।
फिल्म निर्माताओं को भा रही उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां
देश-दुनिया के फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को उत्तराखंड की खूबसूरत वादियां भा रही हैं। एक साल में 1500 से ज्यादा फिल्म, धारावाहिक और वेब सीरीज की शूटिंग हुई है। राज्यपाल ने अभिभाषण में बताया, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की ओर से फिल्म निर्माताओं की सुविधा के लिए आकर्षक फिल्म नीति लागू की गई है। इसके तहत राज्य में शूटिंग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो के माध्यम से करीब 146 फिल्म निर्माताओं को अनुमति दी गई है। इस साल 1500 से अधिक फिल्मों, धारावाहिकों व वेब सीरीज की शूटिंग हुई है। राज्य में फिल्मों की शूटिंग के लिए अनुकूल वातावरण के चलते छह साल में तीन बार राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है।
38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारी तेज
प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं, युवक-महिला मंगल दलों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए युवक मंगल दल स्वावलंबन योजना संचालित हो रही है। राज्यपाल ने अभिभाषण में बताया, मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के तहत हर विकासखंड में खेल प्रशिक्षक के तहत कुल 95 खेल प्रशिक्षक तैनात किए गए हैं। राज्य को वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है। इस क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए खेल प्रशिक्षण शिविर संचालित हो रहे हैं। खेल प्रशिक्षकों के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है।
