उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा दिनांक 10 मार्च 2024 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार को ईमेल द्वारा पत्र प्रेषित कर आरटीओ (प्रशासन) देहरादून श्रीमान सुनील शर्मा की शिकायत की गई की आरटीओ (प्रशासन) द्वारा माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी की आदेश से संबोधित आदेश की राज्य सरकार की अधिसूचना की अवहेलना कर सरकार की छवि धूमिल की जा रही है
क्योंकि आरटीओ देहरादून द्वारा आरटीओ कार्यालय में 15 साल पुरानी छोटी बड़ी सभी कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस फीस केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा जो भारी भरकम फिटनेस धनराशि तय की गई है उसमें वसूलने का कार्य किया जा रहा है
जिस बस की फीस आरटीओ देहरादून कार्यालय में 11500/रुपए में 15 साल पुराने वाहन पर वसूली गई है और आरटीओ (प्रशासन) देहरादून आदरणीय मुख्यमंत्री के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं
जबकि प्राइवेट फिटनेस सेंटर में वही गाड़ियां 2458 रुपए में अपनी फिटनेस फीस जमा कर रही है और प्राइवेट फिटनेस सेंटर माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन कर रहे हैं
आरटीओ (प्रशासन) देहरादून द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे सॉफ्टवेयर में पुरानी फीस अपलोड नहीं हुई है
तो फिर प्राइवेट फिटनेस टेस्टिंग सेंटर में पुरानी फिटनेस फीस पर कम धनराशि लेकर यह कार्य किस तरह किया जा रहा है
जब आरटीओ देहरादून वाहनों के ऑनलाइन चालान काटते हैं तब जुर्माने की रसीद मैन्युअल काटी जाती है
तो फिर इनके द्वारा अपने कार्यालय में 15 साल पुराने वाहनों की फिटनेस फीस मैन्युअल क्यों नहीं काटी गई है
कहीं ना कहीं आरटीओ देहरादून द्वारा ट्रांसपोर्टरों से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर भारी भरकम धनराशि जो वसूलने का कार्य किया जा रहा है कहीं ना कहीं सरकार की छवि जानबूझ कर धूमिल की जा रही है इसलिए हमारा सरकार से कहना है कि आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा की इस प्रकरण पर जांच की जाए।
अध्यक्ष
रिपोर्ट : लक्ष्मण प्रकाश
कैमरामैन: चन्दन कुमार
