पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने प्रदेश में बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अंतर्गत सम्मिलित करने पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी। इससे लाभार्थियों को 15 से 25 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। 25 किलोवाट से अधिक 200 किलोवाट तक परियोजना संयंत्र स्थापित किए जा सकेंगे।
योजना को अधिक आकर्षक बनाए जाने से बड़ी संख्या में युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर खुलेंगे। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने प्रदेश की 582 मलिन बस्तियों में अवस्थापना सुविधाओं के लिए धन की व्यवस्था की है। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को विकास शुल्क से होने वाली आय का 10 प्रतिशत भाग अब मलिन बस्तियों के विकास और पुनर्वास के लिए नगर निकायों को देना होगा।
मंत्रिमंडल की गुरुवार को सचिवालय में हुई बैठक में लगभग 30 बिंदुओं पर निर्णय लिए गए। विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के कारण मंत्रिमंडल के निर्णयों को ब्रीफ नहीं किया गया।
