उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी। विधानसभा में पारित होने के बाद यह विधेयक फरवरी से राजभवन में विचाराधीन था। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विधेयक मंजूर करने के लिए सरकार राज्यपाल का आभार जताती है।
रिपोर्टर :- लक्ष्मण प्रकाश
