प्रदेश सरकार ने पहली बार पलायन आयोग को स्कूलों का सर्वे कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। जिसमें आयोग की ओर से स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, छात्र-छात्राओं की संख्या, आधारभूत ढांचा व बुनियादी सुविधाओं पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
पलायन आयोग ने शिक्षा में सुधार के लिए प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों का सर्वे शुरू कर दिया है। आयोग नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप सकती है। आयोग की ओर से अभिभावकों, शिक्षकों और स्कूली बच्चों से शिक्षा को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है।
प्रदेशभर में 16 हजार से अधिक सरकारी प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक स्कूल संचालित हैं। प्रदेश सरकार ने पहली बार पलायन आयोग को स्कूलों का सर्वे कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। जिसमें आयोग की ओर से स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, छात्र-छात्राओं की संख्या, आधारभूत ढांचा व बुनियादी सुविधाओं पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
कई स्कूलों में छात्र संख्या लगातार कम हो रही, जबकि कई स्कूल ऐसे भी जहां छात्र संख्या अधिक है। आयोग की टीम सर्वे के लिए सभी जिलों में जाकर डाटा एकत्रित करने के साथ अभिभावकों, शिक्षकों से जानकारी जुटा रही है।
पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने कहा, प्रदेश में शिक्षा में और सुधार लाने के लिए सर्वे कराया जा रहा, जिससे प्रदेश सरकार सर्वे रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर भविष्य के लिए शिक्षा योजना बना सके। बताया, नवंबर तक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी।
