उत्तराखंड

जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा, शेखावत बोले-डबल इंजन की सरकार है तो कार्यगति भी होगी डबल

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बिंदुवार चर्चा की। चार घंटे की मैराथन बैठक में शेखावत ने कहा कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के चलते राज्य में दोनों योजनाओं में काम नहीं हुआ।

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के राजस्थान में क्रियान्वयन में उदासीनता के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार की आलोचना की। अधिकारियों को दोनों योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश देते हुए शेखावत ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार है तो कार्यगति भी डबल हो जाएगी। 

दरसअल, बुधवार रात को शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन को लेकर बिंदुवार चर्चा की। चार घंटे की मैराथन बैठक में शेखावत ने कहा कि पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के चलते राज्य में दोनों योजनाओं में काम नहीं हुआ। जल जीवन मिशन में राजस्थान नीचे से दूसरे पायदान पर है तो स्वच्छ भारत मिशन में नीचे से तीसरे-चौथे पायदान पर पहुंच गया। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण  कार्य करने और कार्य की गति को बढ़ाने के निर्देश दिए। 

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने पिछली सरकार के भ्रष्टाचार की जांच कराने और कार्य की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्री, सचिव, चीफ इंजीनियर के स्तर पर समयबद्ध रिव्यू किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत जिन गांवों में 70-80 प्रतिशत काम हो चुका है, उनमें अगले एक महीने में 100 प्रतिशत काम पूरा कर लिया जाए।

शेखावत ने कहा कि राज्य की पिछली सरकार ने राजनीतिक द्वेष में इन योजनाओं के प्रति उदासीनता दिखाई थी, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार है तो कार्यगति भी डबल हो जाएगी। मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए शेखावत ने कहा कि भजनलाल कुशल, कर्मठ और जनहित के प्रति सजग हैं। बैठक में राज्य के मंत्री मदन दिलावर और कन्हैया लाल चौधरी भी उपस्थित रहे।

राजस्थान में जेजेएम की धीमी गति 
गौरतलब है कि राजस्थान में जल जीवन मिशन की गति काफी धीमी चल रही है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय 30 हजार करोड़ रुपए से अधिक धनराशि आवंटित करने के बाद भी तेज गति से काम नहीं हुआ। जहां देश में 74.02 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल से जल के कनेक्शन हो चुके हैं, वहीं राजस्थान में यह 46.19 प्रतिशत ही हैं।

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