उत्तराखंड के 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो गया है। निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई थी, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मुहर नहीं लग पाई। लिहाजा, आरक्षण का फार्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहां की सरकार निकाय चुनाव डर के कारण नहीं करना चाहती है इसलिए लगातार तारीख पर तारीख दे रही है आगे उन्होंने कहा कि संविधान का जो 73वां और 74वां संशोधन है उसका भी सरकार दुरुपयोग कर रही है
रिपोर्टर: लक्ष्मण प्रकाश
