शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दो सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी। मंत्री ने आश्वासन दिया था कि समिति तीन दिन के भीतर इस मसले पर अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन इस प्रकरण में अब तक की प्रगति शून्य है।
पदोन्नति और अंतरमंडलीय तबादलों में देरी नाराज राजकीय शिक्षक संघ ने आज से शिक्षा निदेशालय में धरने का एलान किया है। संगठन के प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली के मुताबिक, मांगों पर शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद भी अमल नहीं हुआ। जब तक मांगों पर अमल नहीं होगा धरना जारी रहेगा।
पैन्यूली ने कहा, 26 नवंबर को शिक्षा निदेशालय सभागार में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में दो सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी। शिक्षा सचिव, सचिव वित्त, प्रमुख सचिव न्याय आदि की मौजूदगी में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद के निपटारे व पदोन्नति के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित की थी।
मंत्री ने आश्वासन दिया था कि समिति तीन दिन के भीतर इस मसले पर अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन इस प्रकरण में अब तक की प्रगति शून्य है। बताया कि सहायक अध्यापक एलटी के अंतरमंडलीय तबादलों के लिए शिक्षा मंत्री ने 10 दिन का समय दिया था। इस मसले में कई दिन बाद भी अब तक आदेश जारी नहीं हुआ जिससे शिक्षक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं
राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा, विभाग की ओर से उनकी मांगों पर अमल न कर शिक्षकों को आंदोलन के लिए मजबूर किया जा रहा है। यदि जल्द आदेश जारी न हुआ तो शिक्षक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
अपर सचिव की अध्यक्षता में गठित है समिति
शासन ने शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद के निपटारे के लिए अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की है। समिति में अपर सचिव न्याय सुधीर कुमार, अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल, शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान व अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद को शामिल किया गया है।
