घर से रजिस्ट्री की सुविधा में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पक्ष आमने-सामने होंगे। आधार प्रमाणीकरण से संपत्ति खरीदार और बेचने वाले का वीडियो केवाईसी से सत्यापन होगा।अपनी भूमि व भवन की रजिस्ट्री अब आप घर बैठे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी करा सकते हैं। प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्टांप और निबंधन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है।घर से रजिस्ट्री की सुविधा में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी पक्ष आमने-सामने होंगे। आधार प्रमाणीकरण से संपत्ति खरीदार और बेचने वाले का वीडियो केवाईसी से सत्यापन होगा। इसके बाद खरीद-बिक्री की पूरी प्रक्रिया का डिजिटल दस्तावेज तैयार होगा। यह दस्तावेज ई मेल के माध्यम से दोनों पक्ष को भेज दिया जाएगा। इससे दस्तावेज भी डिजिटल रूप में अधिक बेहतर तरीके से सुरक्षित रहेंगे।
स्थानीय वकील, वेंडर के हित रहेंगे सुरक्षित
नियमावली में स्थानीय अधिवक्ता, डीड राइटर, स्टांप विक्रेता, पिटीशन राइटर के हित सुरक्षित रखें गए हैं। वित्त एवं स्टांप विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड बार काउंसिल से जुड़े अधिवक्ता को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। जबकि डीड राइटर, स्टांप विक्रेता, पिटीशन राइटर का विभागीय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में इनकी भूमिका पूर्ववत रहेगी। इससे उन्हें भी किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होगा।
