उत्तराखंड में एक अक्टूबर, 2005 से पहले भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रहे सरकारी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने नई पेंशन योजना में सम्मिलित इन कार्मिकों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। छह हजार से अधिक कार्मिक इससे लाभान्वित होंगे।
यह भी तय किया गया है कि प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में कार्यरत 35 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 2400 रुपये वर्दी भत्ता दिया जाएगा। हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने की नीति के अंतर्गत सोलर वाटर हीटर संयंत्र लगाने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत अनुदान देने को हरी झंडी दिखा दी।
सचिवालय में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कार्मिकों, उद्यमियों, युवाओं के हित के साथ ही वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर निर्णय लिए गए। मंत्रिमंडल के फैसलों को ब्रीफ करते हुए मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने बताया कि प्रदेश सरकार ने भी केंद्र के तीन मार्च, 2023 के आदेश के अनुसार पुरानी पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है।
