प्रदेश सरकार ने वन विभाग के अंतर्गत उपनल, पीआरडी एवं अन्य बाह्य स्रोत संस्थाओं के माध्यम से वनों और वन्यजीव की सुरक्षा व प्रबंधन में लगे 2187 कार्मिकों को दीवाली पर्व पर बड़ी राहत दी है। उन्हें चार माह का मानदेय भुगतान करने को स्वीकृति दी है।
साथ ही शासन ने यह भी कहा कि बिना पद सृजन के इन कार्मिकों को अनियमित रूप से रखने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
पिछले कई माह से मानदेय नहीं मिलने से नाराज ये कार्मिक आंदोलनरत हैं। वन विभाग में बगैर पद सृजन के आउटसोर्स के माध्यम से लगे इन कार्मिकों के मामले में सरकार ने मानवीय आधार पर यह निर्णय लिया है। वन उप सचिव सत्य प्रकाश सिंह ने प्रमुख मुख्य वन संरक्षक को गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश में इन कार्मिकों को जिस माह से मानदेय रोका गया, उससे चार माह या अधिकतम अक्टूबर माह तक मानदेय भुगतान की स्वीकृति दी गई है। आदेश में यह भी कहा गया कि बिना पद सृजित किए कार्मिकों को रखने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक एवं अन्य कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
