बता दें कि वित्तीय समावेश के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गयी थी। योजना को शुरू हुए 7 साल हो चुके हैं। पीएम मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को पीएमएमवाई की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि योजना ने खास तौर से छोटे व्यवसायों के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने में मदद की है। उन्होंने कहा कि इसने जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किये हैं।योजना की 7वीं वर्षगांठ के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “आय सृजन गतिविधियों के निर्माण के लिए इस योजना के तहत कुल 18.60 लाख करोड़ रुपये की धनराशि के लिए 34.42 करोड़ से अधिक ऋण खाते खोले गए हैं
“अब तक स्वीकृत कुल ऋणों में से 51 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी श्रेणी समुदाय को दिए गए हैं।”वित्त मंत्रालय द्वारा बयान के अनुसार, ऋण की औसत धनराशि लगभग 54,000 रुपये है। इसके तहत दिए गए 86 प्रतिशत ऋण ‘शिशु’ श्रेणी के हैं। इसके तहत लगभग 23 प्रतिशत ऋण एससी और एसटी समुदाय के लोगों को दिए गए हैं और लगभग 28 प्रतिशत ऋण ओबीसी समुदाय के कर्ज लेने वालों को दिए गए हैं। वहीं, लगभग 11 प्रतिशत ऋण अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिए गए हैं।
