निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी जी नें निकाय चुनाव को लेकर कहा कि राज्य सरकार की मंशा कभी भी साफ नहीं रही और महाधिवक्ता जो भी में भीड़ कोर्ट के सामने वो सरासर निराधार है इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट में खड़े होकर यह कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक अमला उसने व्यवस्था निकाय चुनाव नहीं करा पाए थे बरसात का मौसम आ गया तो आपका को समेटने में रहे में
बताना चाहती हूं महाधिवक्ता जी को भी और समूची नामी सरकार को के लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में हुए हैं इसमें ही इस साल और निकाय के कार्यकाल को समाप्त हुए दिसंबर दो हज़ार तेईस समाप्त हो गया था और आपको प्रशासन के हवाले कर दिया संविधान में कहा गया है किसी भी निकाय के भंग होने की सूरत में उसको प्रशासन को दिया
जाएगा पर आपने तो कार्यकाल समाप्ति के बाद सिद्धू को प्रशासन के हवाले किया बल्कि प्रशासन का जो कार्यकाल को और बढ़ा दिया ऐसे में यह भी संविधान में कहा गया है कि निकाय का जो कार्यकाल है वह समाप्त होने से छह महीने पहले से उसकी प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए उसको प्रारंभ हो जाना चाहिए गतिविधियां अर्जुन
चुनाव की है यानी कि दो हज़ार तेईस के जुलाई अगस्त से आपको कोशिशें शुरू कर देनी चाहिए थी निकाय चुनाव की क्षेत्रीय जनता परेशान हो रही है उसके विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं वहीं जो है प्रशासनिक अमला क्या क्या करे उसके कंधों पर कितनी जिम्मेदारी में डाल दी तो कहीं न कहीं राज्य सरकार की मंशा पहले दिन से स्पष्ट नहीं है निकाय चुनाव को लेकर
रिपोर्टर: लक्ष्मण प्रकाश
