उत्तराखंड क्रांति दल पहले से ही किसी भी अधिकारी का सेवा विस्तार का घोर विरोधी रहा है इस समय वर्तमान में पूरी राज्य सरकार ने एक एजेंडा चला दिया है कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारियों को सेवा विस्तार दे दो या किसी और जगह विभागाध्यक्ष बना दो उत्तराखंड क्रांति दल इसका विरोध करता है सरकार को चेतावनी देता है इस प्रकार के अधिकारियों पर अगर इस प्रकार के खेती पर आपने रोक नहीं लगाई कम सीधा सीधा विभागाध्यक्ष जो आपने निदेशालय स्तर पर नियुक्तियां की हैं उनका सीधा विरोध निदान पर करेंगे यह घोषणा भी है प्रेस वार्ता के माध्यम से उक्रांद की घोषणा करता है कि यदि अगर आपने सेवा विस्तार के इस खेल को बंद नहीं किया तो हम भी बात के निदेशालय स्तर पर उसका विरोध करेंगे बाद धरना प्रदर्शन करेंगे और ऐसे अधिकारी जिनको आपने डीजल के रूप में नियुक्त किया
है उसको वहां पर बैठने नहीं देंगे उक्रांद पहले भी इसका विरोध करता रहा है आप भविष्य में भी पर का रूप से इसका विरोध करेगा की बाद देखिए इस पर राष्ट्रीय पार्टियों का चाबुक बिल्कुल खत्म हो चुका है राष्ट्रीय पार्टियों के एजेंडे गलत है भला किसने साबित हुए कि इन्होंने तो केवल उठकर भ्रष्टाचार के लिए उनको भष्टाचार करा रहे अधिकारियों के माध्यम से इनको अधिकारियों से काम लेना नहीं आ रहा है अधिकारी तो तब इनकी मानेगा जब उनसे पैसे वसूल नहीं करेंगे यह तो पैसे वसूली का अड्डा बना कर रख दिया राष्ट्रीय पार्टियों ने इसको तो आप अगर यदि आप कुछ करना चाहते हैं सरकार कुछ करना चाहिए यह तो इन अधिकारियों पर लगाम लगाए और इन पर से काम लें इनसे सेवा विस्तार देकर भट्टाचार्य को बचाए कोई दो सौ करोड़ रुपए खा रहा है कोई शौक और खा रहा है कोई पचास को उखाड़ा कब तक इस उत्तराखंड को लूटते रहेंगे ऐसा न हो यह जो अधिकारी जो हठधर्मिता है कि एक कागज नहीं देगी आपको यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य इसके लिए राज्य युवाओं और महिलाओं ने बनाया और उसके एक योग्य कॉपी लेने के लिए कोई युवा जाता और उसका युवा को मना कर दें ऐसा क्या आफत है आप बताइए तो ऐसे अधिकारियों को उत्तराखंड में रहने नहीं देंगे हमने पहले तहसीलदार का मुंह काला किया अगर इस प्रकार की हठधर्मिता रहेगी तो भविष्य में ऐसे अंजाम भुगतने के लिए बड़े से बड़ा अधिकारी तैयार है उसके राज्य के हालात खराब होता राज्य सरकार को परेशानी होती है तो उसके लिए सरकार उसके लिए तैयार है हमलोग मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं आपने मुकदमे करके भी हमारे पर देख लिया हम जेल जाने के लिए भी तैयार है भविष्य में यदि इस प्रकार के कृति अगर सामने आए तो हम लोग इसके लिए पर का रूप से उसका विरोध करें पार्टी प्रदेश में मामला भी सामने है देखिए अपने अपने चहेते अधिकारियों को तुम डीजी के बना दोगे ऐसा होना नहीं चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने मित्र को डीजीपी बना दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कैसे होता है यह दुर्भाग्य प्रदेश का के अपने मित्रों को बिना आप वर्ष के डीजीपी बना दिया आपने देखा नहीं सरकार केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया ऐसे करके राज्य चलने वाला नहीं है आप लोग देखिए उसको डीजीपी का मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है तो आप एक युक्ति के मामलों में देख रहे की नियुक्तियां राज्य सरकार ऐसे कवि हैं जो उनकी मनमानी का अधिकारी है जो उनके उसमें मतलब भ्रष्टाचार में साथ दे रहा है या उनके कारनामों में गलत कारणों में साथ दे रहे हैं उनको नियुक्ति दे रहे हैं तो यह आपके सामने जीता जागता उदाहरण उत्तराखंड का विरोध करेगा
रिपोर्टर: लक्ष्मण प्रकाश
