धामी सरकार आज अपना आम बजट पेश करेगी। दोपहर 12.30 बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेंगे।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने सरकारी आवास पर सुबह पूजा अर्चना की। केला तुलसी की पूजा की और सूर्य को जल अर्पित किया। उन्होंने उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आज उत्तराखंड सरकार 2025-26 के बजट को सदन में पेश करेगी ।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में लिव-इन रिलेशनशिप के विरोध में आज विधानसभा का घेराव करेगी। इसके अलावा प्रदेशव्यापी आंदोलन कर आम लोगों से राय भी लेगी।पहली बार काम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना में शामिल कर पांच साल में दो करोड़ तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने बजट में एमएसएमई व स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का प्रावधान कर सकती है।मेक इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान किया है। इससे आगामी पांच वर्षों में एमएसएमई को 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए गारंटी कवर में दोगुनी बढ़ोतरी कर 20 करोड़ किया है।वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने सरकारी आवास पर सुबह पूजा अर्चना की। केला तुलसी की पूजा की और सूर्य को जल अर्पित किया। उन्होंने उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। आज उत्तराखंड सरकार 2025-26 के बजट को सदन में पेश करेगी ।उत्तराखंड में 18 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा सत्र के तीसरे दिन आज प्रदेश सरकार बजट पेश करेगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल दोपहर 12.30 बजे बजट पेश करेंगे। एक लाख करोड़ से अधिक बजट होने का अनुमान है। इसमें महिला, युवा, गरीब, किसान, अवस्थापना विकास पर बजट में सरकार का फोकस रह सकता है।
उत्तराखंड के आम बजट से छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप ने औद्योगिक विकास और प्रोत्साहन को लेकर उम्मीदें लगाई हैं। औद्योगिक संगठनों का कहना है कि बजट में सरकार को नॉन प्लान का खर्च कम कर योजनाओं के लिए ज्यादा बजट का प्रावधान करना चाहिए।
प्रदेश के स्थानीय उत्पादों पर आधारित छोटे उद्योगों को रोजगार व उत्पादन के आधार पर विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे राज्य के उत्पादों को बाजार मिलेगा। वहीं, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मेक इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान किया है।
