अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय देहरादून में प्रेसवार्ता की जिसमें उन्होने कहा कि धामी सरकार का नकल विरोधी कानून देश के सबसे कठोरतम कानूनों में से एक है। सरकार का उद्देश्य है कि छात्रों का हित सुरक्षित रहे…..राज्य में नकल माफियाओँ के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो….इसके साथ ही छात्रों को भड़काने और भ्रामक खबरों पर रोक लगाना इस कानून का उद्देश्य है…..इसके साथ ही बेरोजगार संगठन की सरकार ने सभी मांगों को माना है जिसके तहत सख्त नकल विरोधी कानून, जज की निगरानी में परीक्षा की जांच कराने के साथ ही यूकेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग थी… जिसको सरकार ने पूरा करते हुए यूकेपीएससी में नए परीक्षा नियंत्रक की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही उन्होने उत्तरकाशी में परीक्षार्थी पर हुए मुकदमें में कहा कि आयोग ने पूरी पारदर्शीता के साथ परीक्षा कराई है और परीक्षार्थी को भी संतुष्ट कराया गया बावजूद इसके भ्रामक जानकारी परीक्षार्थी के द्वारा दी गई जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया.
रिपोर्ट – विनय सूद
