राजधानी देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों के नगर निगम में विलय होने के बाद कई जगहों पर सरकारी जमीनों को खुर्द- बुर्द करने की कोशिश की गई है। इस पर बीजेपी के विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली ने अधिकारियों और नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खडे किए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इस मामले में वो मुख्य सचिव को भी इस संबध में पत्र लिखकर अपनी नराजगी दर्ज करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकारियों की बहुत बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है।
उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कई जगह डंडा चलाया जा रहा है। वहीं शहरी विकास विभाग के पास अभी राजस्व के आंकडे ही मौजूद नहीं है।बीजेपी के विधायक अब इस बात को उठा रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं। देहरादून नगर निगम में शामिल नए वार्डों को बने 4 साल से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी कई ऐसे भूखंड हैं जिनकी जानकारी शहरी विकास विभाग के पास नहीं है। इस मसले पर शासन ने सभी जिलाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी है ताकि वो राजस्व विभाग से ऐसे आंकडे जुटा लें, जहां सरकारी भूमि पर ऐसी अतिक्रमण की खबरें आ रही हैं। इस मामले में शहरी विकास विभाग के अपर सचिव नवनीत पांडे ने कहा कि जानकारी मिलने पर सरकारी जमीन को सभी विभागों की आपसी सामंजस्य से खाली करवाया जाएगा।
रिपोर्टर =प्रांजल चंद
कैमरामैन=रोहित सूद
