लोक निर्माण और सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पिच पर क्लीन बोल्ड हुई राज्य सरकार ने 8 मई को एक शासनादेश जारी किया जो दोनों ही विभागों के कर्मचारियों के गले नहीं उतर रहा है क्योंकि इससे शायद उनके सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहे हैं इस संबंध में चर्चा के लिए लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी नेता बाबू खान ने शासनादेश के विरुद्ध अदालत का दरवाजा एक बार फिर खटखटाने की बात की
रिपोर्टर बीके श्रीवास्तव
कैमरामैन मयंक यादव
