राज्य आंदोलनकारियों के मामलों के समाधान के लिए कैबिनेट की एक उप-समिति बनाने पर सहमति जताई गई है। यह उप-समिति समस्याओं के निस्तारण के लिए त्रिपक्षीय वार्ता करेगी।राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल ने कहा, राज्य आंदोलनकारियों के लंबित मुद्दों पर कैबिनेट की उप-समिति बनेगी। शासन में हुई बैठक में इसका आश्वासन मिला है।राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष के मुताबिक गृह सचिव शैलेश बगोली के साथ राज्य आंदोलनकारियों के विभिन्न लंबित विषयों को लेकर बैठक हुई।इसमें गृह सचिव ने आंदोलनकारियों के मामलों के समाधान के लिए कैबिनेट की एक उप-समिति बनाने पर सहमति जताई। यह उप-समिति समस्याओं के निस्तारण के लिए त्रिपक्षीय वार्ता करेगी। इसके बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा ताकि उन्हें जल्द न्याय मिल सके। बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।इनमें जिलों में अभी तक आंदोलनकारियों का चिह्नीकरण न होना। 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ सभी आंदोलनकारियों को न मिलना भी एक प्रमुख मुद्दा था। वर्ष 2011-12 में उत्तीर्ण राज्य आंदोलनकारियों को नियुक्ति न मिलने का विषय भी उठाया गया।कैबिनेट के आदेश में अधीनस्थ चयन बोर्ड के अलावा अन्य संस्थाओं को शामिल न किए जाने पर भी बात हुई। आंदोलनकारियों ने उम्र सीमा न बढ़ाने और कमेटी को अधिकार संपन्न बनाने की मांग भी रखी। बैठक में वन्य जीव प्रतिपालक राजीव तलवार, ललित जोशी, प्रदीप कुकरेती, अंबुज शर्मा, संतन सिंह रावत और पीसी जोशी आदि मौजूद रहे।
